इस अवसर पर शासन सचिव वित्त (बजट) रोहित गुप्ता ने कहा कि आरजीएचएस पूरे देश में अपने प्रकार की एकमात्र योजना है जिसमें लाभार्थी को इनडोर उपचार के साथ ही आउटडोर परामर्श व दवाईयां भी कैशलेस उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने बताया कि योजना के तहत अब चिकित्सालयों व दवा दुकानों का दायरा बढ़ाकर राज्य के बाहर भी लाभार्थियों के लिए अनुमोदित किया जा रहा है। उन्होंने हॉस्पिटल अनुमोदन की ईओआई एवं लाभार्थियों के सेवा नियमों के संबंध में भी चर्चा की।
इससे पहले कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में शासन सचिव वित्त (व्यय) नरेश कुमार ठकराल ने कहा कि इस कार्यशाला के माध्यम से आरजीएचएस में सेवाएं प्रदान कर रहे चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों से सीधा संवाद किया जा रहा है ताकि योजना के संचालन में आ रही कठिनाईयों का सरलीकरण किया जा सकें तथा उन नवाचारों को लागू किया जा सकें। उन्होंने चिकित्सालयों को लाभार्थियों के लिए उच्चतर मानकों पर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निर्देश दिए।
कार्यशाला में राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग की निदेशक कल्पना अग्रवाल ने भी अपने विचार व्यक्त किए। कार्यशाला में हुए संवाद में राजकीय एवं निजी अनुमोदित चिकित्सालयों के प्रतिनिधियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी समस्याएं और सुझाव रखें जिस पर विभागीय प्रतिनिधियों द्वारा उन बिन्दुओं पर आवश्यक कार्यवाही के लिए आश्वासन दिया गया।
कार्यशाला में संयुक्त शासन सचिव वित्त (नियम) एस. जेड. शाहिद, संयुक्त शासन सचिव वित्त (बीमा) वेद प्रकाश गुप्ता, परियोजना निदेशक आरजीएचएस शिप्रा विक्रम सहित विभिन्न आरजीएचएस के अधिकारी तथा बड़ी संख्या में राजकीय एवं निजी अनुमोदित चिकित्सालयों के प्रतिनिधि मौजूद थे।
राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना की दो दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन
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